One of the changes we hope for is more proactive communication from the leader

In this Idea Exchange moderated by Senior Editor Amitabh Sinha, Congress leader Jairam Ramesh asserts that UPA’s land Bill wasn’t given a ‘fair trial’, says that everybody in Congress knows the buck stops with Sonia Gandhi, and argues that Narendra Modi is ‘Narendra Lee Kuan’.

Read more: http://indianexpress.com/article/india/india-others/jairam-ramesh-one-of-the-changes-we-hope-for-is-more-proactive-communication-from-the-leader/

This article was first published on April 19, 2015 at:

indian-express

Green Signals: ‘go’, ‘no go’, and making sense of the in-betweens

News-695

On a pleasant March day (the last of the year’s pleasant March days in Delhi) at his Lutyens’ bungalow, former environment and forests minister Jairam Ramesh discussed with Padma and Ranjan the thought processes that shaped Green Signals: Ecology, Growth, and Democracy in India, his recently released book which he believes is a must-read for climate-change stakeholders – which is all of us, more or less.

 

 

Read more at: http://causebecause.com/news-detail.php?NewsID=695#sthash.tnOk4lKS.dpuf

The article was first published on April 13, 2015 at:

causebecause-logo

Column: फायदे से ज्यादा नुकसान

निश्चित रूप से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय एक बड़ा कदम है, जो हाल में पेश किए गए बजट का मुख्य बिंदु रहा है। वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले करों का 42 फीसद हिस्सा राच्यों को दे दिया जाए। अभी तक केंद्र द्वारा राच्यों को 32 प्रतिशत हिस्सा ही दिया जाता रहा है। परंपरागत तौर पर वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है। इसलिए राच्यों के संदर्भ में आयोग जो भी कर अनुपात निर्धारित करता है उसे केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य होती है। वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं मानों उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया हो। यहां यह भी सही है कि कर अनुपात को लेकर एक सदस्य ने असहमति भी जताई और उनका सुझाव था कि यह अनुपात 42 फीसद न होकर 38 फीसद रखा जाना चाहिए, लेकिन चार अन्य सदस्य इसे अधिक बढ़ाए जाने के पक्ष में थे। इसलिए केंद्र के पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इस बदलाव के बारे में वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. वाइवी रेड्डी ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह फैसला मात्रात्मक न होकर गुणवत्तापूर्ण है।

Read more at: http://www.jagran.com/editorial/apnibaat-12244127.html

This column was first published on April 8, 2015 at:

jagran-logonew

Column: The INDC road leading to Paris

The Lima Call for Climate Action adopted by 193 countries at the end of the UN Climate Change Conference in the Peruvian capital in December 2014 called on members to submit their Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). Basically, these INDCs (that replace the earlier and firmer concepts of “commitments” or “pledges”) are post-2020 targets and goals that each country takes for itself to reduce emissions of greenhouse gases (GHGs) that cause global warming. The INDCs will be the building blocks of the new international climate change agreement expected to be finalized in Paris in December 2015.

Lima envisaged a first informal deadline of 31 March, 2015 for the INDCs to be communicated to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The next informal deadline is end-June 2015 and the absolute cut-off date is end-October 2015.

Read more at: http://www.livemint.com/Home-Page/91oixZsnufSy9kmMPT9YdI/The-INDC-road-leading-to-Paris.html

This column was first published on April 7, 2015 at:

livemint_logo_new

Column: 42% and its aftermath

Undoubtedly, the acceptance of the Fourteenth Finance Commission’s truly bold recommendation in relation to the devolution of taxes levied and collected by the Centre to states is the high point of the recent budget. The commission recommended that 42% of all taxes collected by the Centre should be shared with states, up from the existing share of 32%. By convention, since the Finance Commission is a constitutional body set up under Article 280 of our Constitution, central governments invariably accept the “award” relating to sharing of taxes with states. Prime Minister Narendra Modi has taken a huge credit for something that he had to do anyway. Yes, there was a dissent note that suggested not a 42% share but a 38% share, but four other members recommended the higher number and, therefore, the Centre had no option but to go along.

Read more at: http://www.livemint.com/Opinion/ngv4rc2J8dndsriPfk1PdN/42-and-its-aftermath.html

This column was first published on March 31, 2015 at:

livemint_logo_new

Column: भूमि बिल विरोध के सात कारण

लोकसभा में बहुमत के बूते सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 में संशोधनों को पारित करा लिया है। हालांकि शिवसेना जैसे भाजपा के कुछ सहयोगियों ने इन संसोधनों का विरोध किया तो अकाली दल जैसे कुछ सहयोगी दल ऐन वक्त पर अनिच्छा से इसके समर्थन में मतदान पर राजी हुए। अब राज्यसभा में इस विधेयक को पारित कराना होगा जिसका सत्र 20 अप्रैल से शुरू होगा। देखना यह है कि मोदी सरकार उन्हीं संशोधनों पर जोर देती है जो लोकसभा में पारित हुए हैं या विपक्ष की मांगों को समायोजित करते हुए इसमें कुछ और संशोधन करती है। इस विधेयक की मियाद 5 अप्रैल तक है। स्पष्ट है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जदयू, माकपा और भाकपा लोकसभा में पारित किए गए संशोधनों के खिलाफ हैं। ऊपरी सदन में इन्हीं दलों का बहुमत है। अन्नाद्रमुक और बीजू जनता दल के रुख का पता मतदान के समय ही चलेगा और यह इस पर निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री इन दो क्षेत्रीय दलों के सुप्रीमों पर कितना दबाव बना पाते हैं।

इस बीच जहां नितिन गडकरी इन संशोधनों के सबसे बड़े प्रवक्ता बने हुए हैं, वहीं प्रधानमंत्री ने खुद भी इन के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया है। 21 मार्च को रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने झूठे दावे किए। उन्होंने कहा कि मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना के लाभ बढ़ाने के लिए 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने जरूरी हो गए थे। हकीकत यह है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुच्छेद 105 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि चौथी अनुसूची में दर्ज मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना प्रावधानों के 13 कानूनों को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के अनुरूप बदला जाएगा। इन कानूनों के तहत राजमार्ग, रेलवे, कोयला और खनिज आदि उपक्रमों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। इसका यह मतलब है कि केंद्र सरकार को 31 दिसंबर 2015 तक पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना कानूनों में परिवर्तन करना था। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में कुछ नहीं किया और न ही उन्हें किसानों के हितों और चिंताओं की परवाह है।

Read more at: http://www.jagran.com/editorial/apnibaat-12202195.html

This column was first published on March 26, 2015 at:

jagran-logonew

Column: Zameen Ki Baat

The amendments to the 2013 land acquisition law have been passed in the Lok Sabha, thanks to the majority that the Bharatiya Janata Party (BJP) enjoys in the Lower House. Some allies of the BJP, like the Shiv Sena, were opposed to the amendments while others like the Akali Dal came around at the very last minute reluctantly. Now the amendments have to be considered and passed in the Rajya Sabha when it reconvenes on 20 April. What is clear is that the Congress, Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, Trinamool Congress, Dravida Munnetra Kazhagam, Janata Dal (United), Communist Party of India (Marxist) and Communist Party of India are categorically opposed to the amendments as passed by the Lok Sabha. These parties have the majority in the Upper House. The stance of the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam and the Biju Janata Dal will be known only at the time of voting, depending on the pressure Prime Minister Narendra Modi mounts on the supremos of these two regional parties.

Read more at: http://www.livemint.com/Opinion/DuZJfPrK5rrcqh1XssxBJM/Zameen-Ki-Baat.html

This column was first published on March 23, 2015 at:

livemint_logo_new

My comments in the Discussion on the Budget (General) 2015-16

My comments in the Discussion on the Budget (General) 2015-16, The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2015 and The Appropriation Bill, 2015.

ET Now: Capital View With Jairam Ramesh

Senior leader and former Union Minister Jairam Ramesh tells ET NOW that Congress may take as much as ten years to resurrect. He says he is confident that Rahul Gandhi will be back firm and determined to make this happen. Times of India’s consulting editor Sagarika Ghose spoke to Jairam Ramesh about Congress, his new book ‘Green Signals’ and the need to balance high growth with ecological sustainability. Tune in to the full show right here.

BJP didn’t allow Manmohan to function — “go”, “no go” areas in coal became controversial

Jairam Ramesh, former environment minister, has written Green Signals. Speaking with Sagarika Ghose, Ramesh discussed tackling corporates and coal mining allocations, how colleagues often opposed and opponents supported him — and his view of former PM Manmohan Singh.

Read more at: http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/the-interviews-blog/bjp-didnt-allow-manmohan-to-function-go-no-go-areas-in-coal-became-controversial-jairam-ramesh/

This article was first published on March 13, 2015 at TOI Blogs.

All rights reserved. Copyright © 2014. Jairam Ramesh.